नए वेतन आयोग को रिपोर्ट देने के लिए मिलेंगे 18 महीने, 2027-28 से पहले बदलाव मुश्किल
परिचय:
8th Pay Commision: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन आयोग से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आ रही है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा। इसके बाद गठित होने वाले नए वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया जाएगा। इस समय-सीमा को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि नई सैलरी और पेंशन व्यवस्था 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले लागू नहीं हो पाएगी।
31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा 7वां वेतन आयोग
7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू है और इसका कार्यकाल 10 वर्षों का माना जाता है। इसी क्रम में 31 दिसंबर 2025 को इसका कार्यकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सरकार नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें सदस्यों की नियुक्ति, टर्म्स ऑफ रेफरेंस और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताएं शामिल होंगी।
18 महीने में तैयार होगी नई रिपोर्ट
सूत्रों के अनुसार, नए वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया जाएगा। इस दौरान आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों, महंगाई, आर्थिक स्थिति और सरकारी राजकोष पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेगा। इसके बाद सिफारिशें सरकार को सौंपी जाएंगी।
नई सैलरी और पेंशन में क्यों होगी देरी
वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद भी उसे तुरंत लागू नहीं किया जाता। केंद्र सरकार को रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, कैबिनेट की मंजूरी और बजटीय प्रावधान जैसे कई चरण पूरे करने होते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि नई वेतन संरचना और संशोधित पेंशन 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बढ़ती उम्मीदें
महंगाई के मौजूदा स्तर और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी जल्द वेतन संशोधन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि, समय-सीमा और प्रक्रिया को देखते हुए उन्हें अभी कुछ साल इंतजार करना पड़ सकता है।
आगे क्या रहेगा असर
जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक महंगाई भत्ते (DA) में होने वाली बढ़ोतरी ही कर्मचारियों को आंशिक राहत देती रहेगी। आने वाले समय में वेतन आयोग से जुड़ी हर आधिकारिक घोषणा पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर बनी रहेगी।