Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक
Ranchi News: झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में बदलाव, प्रशासनिक अधिकारियों की बर्खास्तगी, पदोन्नति नियमों में संशोधन और झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में संशोधन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी। अब मार्च 2025 के बाद केवल उन्हीं लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा, जिनका आधार लिंक सिंगल बैंक खाता होगा। इस बदलाव का उद्देश्य पात्र लाभुकों को सीधे और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ पहुंचाना है।
प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी साधना जयपुरियार बर्खास्त
कैबिनेट ने झारखंड प्रशासनिक सेवा की निलंबित पदाधिकारी साधना जयपुरियार (तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार) को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय अनुशासनहीनता और प्रशासनिक अनियमितताओं को देखते हुए लिया गया है।
प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति नियमों में बदलाव
- झारखंड कैबिनेट ने झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रावधान को एक बार की सुविधा के रूप में शिथिल करने की स्वीकृति दी।
- इस निर्णय से योग्य अधिकारियों को प्रोन्नति का लाभ मिलने में आसानी होगी।
छह कर्मियों के सेवा नियमितीकरण को मंजूरी
- झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेशों और विभागीय नियमितीकरण समिति की अनुशंसा (18 अगस्त 2022) के आधार पर कुल 06 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी दी गई।
- यह निर्णय राज्य में न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश करने की स्वीकृति
कैबिनेट ने झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी। यह रिपोर्ट झारखंड की आर्थिक स्थिति, विकास दर और नीतिगत फैसलों का मूल्यांकन करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी।
कैबिनेट के फैसले से झारखंड में प्रशासनिक सुधार को मिलेगी गति
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों का सीधा असर राज्य के प्रशासन, आर्थिक विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में बदलाव, प्रशासनिक अधिकारियों की बर्खास्तगी, पदोन्नति नियमों में संशोधन और आर्थिक सर्वेक्षण की स्वीकृति से झारखंड में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
