सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक, मेडिकल कॉलेज से लेकर स्क्रैपिंग नीति तक लिए गए अहम निर्णय
व्यापक विकास को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा कदम
Jharkhand Cabinet 2025: झारखंड सरकार ने राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित इस बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा। ये निर्णय आने वाले समय में झारखंड की नीति और प्रशासनिक कार्यशैली को और मजबूत बनाएंगे।
शिक्षा और उच्च तकनीकी संस्थानों को मिली प्राथमिकता
- बीआईटी सिंदरी में इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई।
- रांची विश्वविद्यालय के सिल्ली कॉलेज के लिए 59.69 करोड़ रुपए और
- कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के तहत जमशेदपुर लॉ कॉलेज के आधारभूत विकास के लिए 31 करोड़ रुपए स्वीकृत।
- खरसावां और कोडरमा में पॉलिटेक्निक संस्थानों के नए भवन निर्माण हेतु क्रमशः 38.55 करोड़ और 39.05 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली।
- साहिबगंज पॉलिटेक्निक को स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र को मिला बड़ा बूस्ट
- रिनपास रांची में 10 अरब की लागत से मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण होगा।
- जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज बोकारो को नया नाम मिला।
- दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज के पद सृजन को हरी झंडी।
- रांची में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 1074.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
सामाजिक और ग्रामीण विकास योजनाओं का विस्तार
- हरा राशन कार्ड की आय सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया।
- राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई।
- रसोईया सहायिका को अब ₹1000 प्रतिमाह 12 महीने मिलेंगे, जो पहले 10 महीनों तक सीमित था।
- कृषक मित्रों को मिलने वाली आकस्मिक राशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 प्रतिमाह की गई, जिससे 16532 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।
- युवा आयोग नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
प्रशासनिक और नियामक सुधार
- प्रोफेशनल एजुकेशन संस्थानों के लिए फीस नियामक आयोग के गठन को मंजूरी मिली।
- डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन किया गया।
- जिला अंकेक्षक की नियुक्ति अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी।
- झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली 2024 को स्वीकृति मिली।
- मोटरयान स्क्रैपिंग नीति 2024 को हरी झंडी दी गई, जिसके तहत 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप घोषित किया जाएगा।
अन्य उल्लेखनीय फैसले
- रविंद्र भवन, रांची के पुनर्निर्माण के लिए 290 करोड़ का संशोधित बजट पास।
- झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2024 को मंजूरी मिली।
- गंगा नदी पर प्रस्तावित कोलिंग ब्रिज परियोजना के लिए राज्य सरकार 50% लागत वहन करेगी।
- विधायकों के गृह निर्माण हेतु 60 लाख तक अग्रिम राशि देने की नीति तैयार की गई।
- लाइसेंसधारक की मृत्यु पर आश्रितों को एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर लाइसेंस हस्तांतरण की अनुमति।
निष्कर्ष
झारखंड कैबिनेट फैसले 2025 राज्य के भविष्य को गति देने वाले हैं। ये निर्णय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में राज्य को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड अब योजनाओं के क्रियान्वयन के स्तर पर गंभीरता से काम कर रहा है।
