UNICEF Review Meeting: सरकारी योजनाओं से तालमेल और निगरानी पर दिया गया ज़ोर, पोषण व हाशिये पर खड़े लोगों के विकास पर विशेष फोकस
UNICEF Coordination Meeting Jharkhand: राज्य में बाल विकास, पोषण और शिक्षा जैसे मुद्दों पर प्रभावी कार्य योजना बनाने के लिए मंगलवार को झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने यूनिसेफ के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने यूनिसेफ को सुझाव दिया कि वह संबंधित विभागों के साथ सुसंगठित समन्वय के साथ कार्य करें और अपने कार्यक्रमों की निरंतर समीक्षा की व्यवस्था बनाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि यूनिसेफ और राज्य सरकार डेटा साझेदारी को सशक्त बनाकर नीतिगत फैसलों में सहयोग कर सकते हैं।
विभागीय समन्वय और साझा रणनीति पर जोर
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि यूनिसेफ को राज्य के सभी विभागों के साथ पाक्षिक बैठकें करनी चाहिए ताकि सभी योजनाएं एक-दूसरे के पूरक बन सकें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बच्चों को केंद्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन हो और उसकी सटीक निगरानी प्रणाली विकसित की जाए।
अन्य राज्यों के मॉडल से सीखने की सलाह
बैठक में अलका तिवारी ने यूनिसेफ से आग्रह किया कि अन्य राज्यों के सफल मॉडलों का अध्ययन किया जाए और झारखंड के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, जिसे यहां लागू किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पोषण से जुड़ी चुनौतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वंचित तबकों के विकास के लिए लक्षित योजना बनानी चाहिए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी व यूनिसेफ टीम रही मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख कनिनिका मित्रा, सचिव मस्तराम मीणा, मनोज कुमार, मुकेश कुमार, उमाशंकर सिंह, नेहा अरोड़ा समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और यूनिसेफ प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने मिलकर बच्चों और महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में संयुक्त प्रयासों पर विचार साझा किए।
