Budget 2025: आत्मनिर्भरता और विकास की नई दिशा का ऐलान
Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट 2025 पेश किया। अपने बजट भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति कर रही है और आगे भी मजबूती से आगे बढ़ेगी। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, खासतौर पर खाद्य तेल उत्पादन और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है।
खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक विशेष छह वर्षीय मिशन शुरू करेगी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य खाद्य तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। इससे देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
किसानों के लिए बजट की प्रमुख घोषणाएँ
इस बार के बजट में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:
- किसान क्रेडिट की सीमा में वृद्धि
अब किसान क्रेडिट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।
- कपास उत्पादन के लिए विशेष पैकेज
कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए पाँच वर्षों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।
इससे देश में कपास उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
- नया यूरिया प्लांट
12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को उर्वरकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- कृषि योजनाओं से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ
विभिन्न कृषि योजनाओं के माध्यम से 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजनाएँ लागू की जाएँगी।
- बिहार के किसानों के लिए विशेष योजनाएँ
बिहार के किसानों के लिए विशेष कृषि योजनाएँ लागू की जाएँगी, जिससे उनकी उपज और आय में सुधार होगा।
मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नया मखाना बोर्ड गठित किया जाएगा।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना
यह योजना 10 जिलों में शुरू की जाएगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कृषि उत्पादकता कम है।
फलों और सब्जियों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
बजट 2025 के अन्य प्रमुख सुधार
बजट 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को प्राथमिकता दी गई है:
- कर प्रणाली (टैक्स) – कर सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है।
- ऊर्जा और खनन (पावर और माइनिंग) – नवीकरणीय ऊर्जा और खनन क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
- शहरी विकास (अर्बन डेवलपमेंट) – स्मार्ट सिटी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नई योजनाएँ लागू की जाएँगी।
- वित्तीय क्षेत्र और नियामक नीति (फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी पॉलिसी) – बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नए सुधार किए जाएँगे।
डिजिटल और पेपरलेस बजट
इस बार का बजट पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार होगा।
निष्कर्ष
बजट 2025 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें किसानों, उद्योगों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता, कृषि क्षेत्र में सुधार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने जैसी योजनाएँ देश की आर्थिक प्रगति को और तेज करेंगी। यह बजट भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
