Category: बिज़नेस

दास ने कहा, “विकसित हो रहे व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास और दृष्टिकोण के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।” और मुद्रास्फीति की उम्मीदों का निर्धारण
यह लगातार पांचवीं नीति है जब आरबीआई ने रेपो दर – वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उनकी अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार देता है – को अपरिवर्तित छोड़ दिया है।

डिजिटल ऋणदाताओं पर उच्च ब्याज दरें वसूलने और अवैध वसूली उपायों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। सैकड़ों अनधिकृत डिजिटल ऋणदाता हैं जो आरबीआई के दायरे से बाहर हैं। डिजिटल ऋण जगत को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है