Coal Minister Visit: धनबाद पहुंचने पर कोयला खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का भव्य स्वागत

धनबाद पहुंचने पर कोयला खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का भव्य स्वागत

धनबाद पहुंचने पर कोयला खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का भव्य स्वागत

Coal Minister Visit: आउटसोर्सिंग मजदूरों के शोषण पर उठी आवाज, मंत्री को सौंपा गया मांग पत्र

Coal Minister Visit: धनबाद आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत, भाजपा नेताओं और सामाजिक संगठनों ने जताया सम्मान

Coal Minister Visit: रविवार को भारत सरकार के कोयला खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के धनबाद आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। धनबाद विधायक राज सिन्हा, श्रीराम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष सरवन राय, हर्ष सिंह, मनोज मालाकार और रवि सिन्हा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री का अभिनंदन किया। स्वागत समारोह का आयोजन गर्मजोशी और उत्साह के साथ किया गया, जिससे साफ झलका कि स्थानीय नेतृत्व केंद्र सरकार से संवाद की उम्मीदें लेकर खड़ा है।

Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
WhatsApp Channel Join WhatsApp

आउटसोर्सिंग मजदूरों के मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित

श्रीराम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कोयला राज्य मंत्री को आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूरों पर हो रहे शोषण की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने मंत्री से मांग की कि इस दिशा में गंभीरता से संज्ञान लिया जाए ताकि मजदूरों को उनका वाजिब हक और सम्मान मिल सके। साथ ही कोलियरी क्षेत्रों में पानी का छिड़काव और मजदूरों की अन्य समस्याओं जैसे स्वास्थ्य सुविधा, वेतन असमानता और काम के घंटे जैसे मुद्दे भी मंत्री के समक्ष रखे गए।

संवाददाता सम्मेलन में रखे गए विचार

स्वागत के बाद सभी गणमान्य लोग मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ कार्यालय, विश्वकर्मा भवन, हीरापुर पुलिस लाइन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए। वहां मंत्री ने स्थानीय मुद्दों को गंभीरता से सुनने और यथासंभव समाधान का भरोसा दिलाया। संवाददाता सम्मेलन में मजदूर संगठनों और पत्रकारों ने भी अपने प्रश्नों के माध्यम से क्षेत्रीय समस्याएं उजागर कीं।

निष्कर्ष

धनबाद में मंत्री के आगमन से मजदूरों को मिला नया भरोसा

कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे के धनबाद दौरे से क्षेत्रीय कोलियरी मजदूरों में एक नई उम्मीद जगी है। आउटसोर्सिंग जैसे ज्वलंत मुद्दे अब सीधे केंद्र सरकार के संज्ञान में आए हैं। स्थानीय नेतृत्व और मजदूर संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि यह दौरा क्षेत्र में श्रमिक हितों की रक्षा और बुनियादी समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम का आधार बनेगा।