Delhi News: केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर इसकी पुष्टि की। नए संशोधन के तहत, सांसदों का मासिक वेतन अब 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया गया है। यह संशोधन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर किया गया है और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा।
सांसदों के वेतन में वृद्धि का उद्देश्य
सरकार ने यह वेतन वृद्धि सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत की है, जो आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट मूल्य वृद्धि सूचकांक पर आधारित है। इस संशोधन का उद्देश्य मुद्रास्फीति और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए सांसदों को समुचित वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
सांसदों की सुविधाओं में क्या हुआ बदलाव?
इस बार सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि दैनिक भत्ते, पूर्व सांसदों की पेंशन और अतिरिक्त सेवा वर्षों के लिए दी जाने वाली पेंशन में भी संशोधन किया गया है।
सांसदों का वेतन
- पहले: 1,00,000 रुपये प्रति माह
- अब: 1,24,000 रुपये प्रति माह
दैनिक भत्ता (संसद सत्र के दौरान बैठकों में भाग लेने पर)
- पहले: 2,000 रुपये प्रति दिन
- अब: 2,500 रुपये प्रति दिन
पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन
- पहले: 25,000 रुपये प्रति माह
- अब: 31,000 रुपये प्रति माह
अतिरिक्त पेंशन (पांच वर्ष की सेवा से अधिक के प्रत्येक वर्ष के लिए)
- पहले: 2,000 रुपये प्रति माह
- अब: 2,500 रुपये प्रति माह
सांसदों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं
सांसदों को वेतन के अलावा कई अन्य सरकारी सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं, जिनमें उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी विशेष लाभ शामिल होते हैं।
यात्रा सुविधाएं:
- सांसद और उनके परिवार के लिए फ्री हवाई, रेल और सड़क यात्रा।
- पत्नी के लिए सालाना 8 मुफ्त हवाई टिकट।
- अनलिमिटेड ट्रेन यात्रा।
- आधिकारिक कार्यों के लिए सड़क यात्रा पर 16 रुपये प्रति किमी तक का भत्ता।
सरकारी आवास एवं अन्य सुविधाएं:
- दिल्ली में मुफ्त सरकारी बंगला।
- 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली।
- 1,70,000 मुफ्त कॉल्स (टेलीफोन सेवा)।
- 40 लाख लीटर मुफ्त पानी।
मेडिकल सुविधाएं:
- सांसदों और उनके परिवार को सीजीएचएस अस्पतालों में मुफ्त इलाज।
- सरकारी और निजी अस्पतालों में नकद रहित चिकित्सा सुविधा।
सात साल बाद हुआ वेतन संशोधन
सांसदों के वेतन में पिछला संशोधन अप्रैल 2018 में हुआ था। उस समय मासिक वेतन 1,00,000 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था, ताकि सांसद अपने क्षेत्रों में जनता से संवाद बनाए रख सकें।
पूर्व सांसदों को भी लाभ
पूर्व सांसदों को भी इस संशोधन का लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन में वृद्धि की गई है और पांच साल से अधिक कार्यकाल वाले सांसदों को अतिरिक्त पेंशन भी दी जाएगी।
हर पांच साल में होती है समीक्षा
2018 के बाद सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा की जाती है, जो महंगाई दर के अनुसार संशोधित होती है। इस बार की समीक्षा के तहत महंगाई के अनुरूप वेतन और भत्तों को बढ़ाया गया है।
सांसदों के वेतन और भत्तों में यह वृद्धि महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है, लेकिन इसे लेकर जनता के बीच मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे जरूरी बताते हैं, जबकि कुछ सांसदों को मिलने वाली असीमित सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। देखना यह होगा कि यह निर्णय भविष्य में कैसे असर डालता है।
