Jharkhand Election 2024 || झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को अपने संयुक्त घोषणापत्र का ऐलान किया, जिसका नाम ‘एक वोट, सात गारंटी’ रखा गया है। इस घोषणापत्र में राज्य की जनता के लिए सात अहम वादे किए गए हैं। इनमें 1932 के खतियान, किसानों की उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने से लेकर शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों तक के मुद्दे शामिल हैं।
घोषणापत्र में कहा गया है कि स्थानीयता नीति 1932 के खतियान के आधार पर लागू की जाएगी, जिससे राज्य के स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरना धर्म कोड लागू करने और क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा के शासन में राज्य की दिशा खो गई थी, और महागठबंधन सरकार ने राज्य को सही मार्ग पर लाने की कोशिश की है।
हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव पर सवाल उठाए और कहा कि एक महीने पहले चुनाव की तारीखें घोषित करने का निर्णय असामान्य है। उन्होंने दो चरणों में चुनाव कराने के निर्णय पर भी असहमति जताई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आश्वासन दिया कि झारखंड में महागठबंधन की जीत पर नेतृत्व हेमंत सोरेन ही करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के वादे आम जनता के लिए हैं, जबकि भाजपा के वादों का लाभ कुछ उद्योगपतियों को मिलता है।
महागठबंधन की सात गारंटियां:
- 1932 आधारित खतियान की गारंटी – 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लागू की जाएगी और सरना धर्म कोड का प्रावधान किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
- मंईयां सम्मान योजना – दिसंबर 2024 से मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत ₹1,000 की जगह ₹2,500 का मासिक भत्ता दिया जाएगा।
- सामाजिक न्याय की गारंटी – एसटी को 28%, एससी को 12%, ओबीसी को 27% आरक्षण सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन की भी बात की गई है।
- खाद्य सुरक्षा – प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलो राशन की व्यवस्था और गरीब परिवारों को ₹450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
- रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा – झारखंड के 10 लाख युवाओं के लिए नौकरी और ₹15 लाख तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा देने की गारंटी दी गई है।
- शिक्षा की गारंटी – राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिलों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत हर जिले में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे।
- किसान कल्याण – धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को ₹2,400 से बढ़ाकर ₹3,200 किया जाएगा। लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ आदि उत्पादों पर समर्थन मूल्य में 50% की वृद्धि की जाएगी।
इस घोषणापत्र के माध्यम से महागठबंधन ने झारखंड की जनता को सात गारंटियों का भरोसा दिया है, जिससे राज्य में विकास, सामाजिक न्याय, और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
