Katras News: गिरिडीह सांसद ने बीसीसीएल अधिकारियों को दी चेतावनी, 7 दिन में रिपोर्ट नहीं तो ब्लॉक 2 में होगा चक्का जाम

गिरिडीह सांसद ने बीसीसीएल अधिकारियों को दी चेतावनी

गिरिडीह सांसद ने बीसीसीएल अधिकारियों को दी चेतावनी

Katras News: Giridih MP Chandraprakash Choudhary Warns of Block 2 Shutdown Over Employment Issues

Katras News: रोजगार अधिनियम के अनुपालन को लेकर सांसद ने दी सख्त चेतावनी

Katras News: झारखंड रोजगार अधिनियम के तहत प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में अब प्रशासनिक कार्रवाई में तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। शनिवार को ब्लॉक 2 कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट नहीं दी गई, तो आंदोलन के लिए तैयार रहें।

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आउटसोर्सिंग और बायोमैट्रिक उपस्थिति पर मांगी गई रिपोर्ट

बैठक के दौरान सांसद चौधरी ने ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक (GM) से स्पष्ट तौर पर कहा कि केसरगढ़, क्षदरियाडीह और सिदकोकी जैसे प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार, आउटसोर्सिंग कंपनियों की भूमिका और बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की विस्तृत रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि रिपोर्ट की अनदेखी की स्थिति में दसवें दिन पूरे ब्लॉक 2 को ठप कर दिया जाएगा।

स्थानीय युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य

सांसद ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम के तहत प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने जीएम को चेतावनी दी कि इस कानून की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चक्का जाम की चेतावनी से हड़कंप

गिरिडीह सांसद की चेतावनी के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। रिपोर्ट न मिलने की स्थिति में ब्लॉक 2 में चक्का जाम जैसी सख्त कार्रवाई की बात ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर संसद में भी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।

निष्कर्ष

गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की सख्त चेतावनी से यह संकेत मिलते हैं कि अब झारखंड रोजगार अधिनियम के नियमों को लेकर गंभीरता बढ़ रही है। ब्लॉक 2 में यदि रिपोर्ट समय पर नहीं आई, तो आगामी दिनों में चक्का जाम और आंदोलन जैसे सशक्त कदम देखने को मिल सकते हैं। इससे प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद भी बढ़ गई है।