NEW DELHI | संसद में मानसून सत्र का आज छठा दिन है। विपक्ष आज फिर मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाएगा। विपक्षी दलों की मांग है कि इस मुद्दे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह नहीं बल्कि सदन में प्रधानमंत्री बयान दें। उधर, न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A ने राज्यसभा में होने वाली बिजनेस एडवायजरी कमेटी (BAC) की बैठक का बॉयकॉट कर सकता है।इस बैठक में विपक्षी दल ऐसे व्यक्ति को ऑब्जर्वर के तौर पर भेज सकते हैं जो सदस्य नहीं है। हालांकि, ये साफ नहीं है कि उसे मीटिंग में शामिल होने दिया जाएगा या नहीं। राज्यसभा BAC में उप-राष्ट्रपति समेत 11 सदस्य होते हैं। विपक्ष से कांग्रेस, RJD और TMC के 3 सांसद BAC समिति में हैं। विपक्ष जानता है कि सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। यानी बहस के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरकर वे धारणा की लड़ाई जीत लेंगे। कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लाई, उसे 50 सांसदों का समर्थन मिला। यह आंकड़ा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा के रूल 198 के तहत आता है। इसके पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले को सुबह 10 बजे लिखित सूचना देनी होती है। जिसे अध्यक्ष सदन में पढ़ते हैं। समर्थन मिलने के बाद अध्यक्ष बहस की तारीख बताते हैं। यानी प्रस्ताव स्वीकृत होने के 10 दिन के अंदर बहस होगी। अगर ऐसा नहीं होता, तो प्रस्ताव फेल हो जाता है और इसे लाने वाले सदस्य को इसी सूचना दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है।
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