हैदराबाद। एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की तैयार करने में लगी हुई है। इसे लेकर देश में राजनीतिक बयानबाजी से लेकर दावे-प्रतिदावे भी शुरु हो गए हैं। सूत्रों की मानें तो शुक्रवार को हुई कैबिनेट में वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी देने की बात हुई, जिनके पारित होते ही वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। इसे लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वक्फ एक्ट में संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट में वक्फ एक्ट में जिन संशोधनों को मंजूरी दी गई उन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के तौर पर नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को सीमित या प्रतिबंधित करना है। इस मामले में हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वक्फ एक्ट संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने की नीयत से किया जा रहा है। यह संविधान द्वारा दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक तरह से प्रहार ही है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा आरएसएस की शुरू से ही रही है। इस तरह के और भी बयान सामने आए हैं, जिसमें सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए हैं और कहा जा रहा है कि वक्फ एक्ट में संशोधनों की आवश्यकता फिलहाल नहीं है और यदि है तो पहले इस पर जिम्मेदारों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था। इस तरह विवाद पैदा करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है।
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