Illegal Lottery Protest Follow Up: प्रदर्शन के बाद भी गोविंदपुर, बलियापुर, पांचगढ़ी, राजागढ़ और बरोरा जैसे इलाकों में लॉटरी टिकटों की बिक्री बदस्तूर जारी
Administration Ignoring Public Protest on Illegal Lottery | जनआंदोलन के बावजूद प्रशासन मौन, कार्रवाई का इंतजार
Illegal Lottery Protest Follow Up: धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अवैध लॉटरी के खिलाफ हुए जनआंदोलन को दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों द्वारा किए गए शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी प्रदर्शन के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और पुलिस मौन हैं। इस निष्क्रियता ने जनआक्रोश को और गहरा कर दिया है।
Protesters Demand Immediate Action | कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को मिलेगा और विस्तार
प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने तीन दिनों के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को ब्लॉक स्तर से जिला मुख्यालय और अंततः राज्यपाल तक ले जाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगला चरण सड़क जाम, कार्यालय घेराव और सामूहिक जन आवेदन का होगा।
Illegal Lottery Business Still Active | लॉटरी धंधा जारी, पुलिस की चुप्पी से संदेह गहराया
प्रदर्शन के बाद भी गोविंदपुर, बलियापुर, पांचगढ़ी, राजागढ़ और बरोरा जैसे इलाकों में लॉटरी टिकटों की बिक्री बदस्तूर जारी है। लोगों का कहना है कि जिन दुकानों से टिकट बेचे जा रहे थे, वे अब रात के समय संचालन करने लगे हैं ताकि पुलिस और मीडिया की नजर से बचा जा सके। इससे साफ होता है कि इस धंधे के पीछे मजबूत नेटवर्क और प्रशासनिक मिलीभगत की आशंका है।
Political and Social Leaders Also Silent | राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल
जनता ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि अब तक किसी भी राजनीतिक या सामाजिक प्रतिनिधि ने इस गंभीर मुद्दे पर बयान नहीं दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि जिन नेताओं को चुनावों में वोट देकर जिताया गया, वे अब इस सामाजिक बर्बादी के मुद्दे पर क्यों चुप हैं?
Protesters Prepare Memorandum for Governor | राज्यपाल को सौंपा जाएगा ज्ञापन
प्रदर्शनकारी अब एक विस्तृत ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, जिसमें अवैध लॉटरी कारोबार से प्रभावित परिवारों की सूची, बच्चों की शिक्षा पर पड़े प्रभाव और आर्थिक नुकसान का लेखा-जोखा शामिल होगा। यह ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा ताकि इस गोरखधंधे को रोकने के लिए राजभवन से हस्तक्षेप की मांग की जा सके।
निष्कर्ष
कोयलांचल में अवैध लॉटरी के खिलाफ उठी जनआवाज़ को नजरअंदाज करना अब प्रशासन के लिए भारी पड़ सकता है। जनता अब सिर्फ विरोध नहीं, समाधान चाहती है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो यह जनांदोलन एक बड़े राज्यव्यापी अभियान का रूप ले सकता है, जिसमें सरकार की निष्क्रियता को लेकर तीखा प्रतिरोध खड़ा होगा।
