Nitin Gadkari Announced Jharkhand Road Infrastructure Projects | Ranchi Ring Road Project | National Highway Network Expansion
झारखंड को मिलेगा बुनियादी ढांचे का बूस्ट: झारखंड को सड़क कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गढ़वा में आयोजित जनसभा में राज्य के लिए कुल 2 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की।
झारखंड में सड़कों का जाल बिछेगा, मिलेगा तेज़ विकास
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि झारखंड की भौगोलिक और औद्योगिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार यहां के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक 40,000 करोड़ की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 70,000 करोड़ की परियोजनाएं कार्यान्वयन में हैं और 75,000 करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित हैं।
रांची रिंग रोड से राजधानी को मिलेगी राहत
गडकरी ने रांची के लिए ₹6,000 करोड़ की रिंग रोड परियोजना की घोषणा की, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण की भी बात कही।
ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और आर्थिक गलियारों की नई कड़ी
गडकरी ने बताया कि
- ₹36,000 करोड़ की लागत से वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर मार्च 2028 तक
- ₹12,800 करोड़ की लागत से रांची-वाराणसी आर्थिक गलियारा जनवरी 2028 तक
- ₹8,900 करोड़ की लागत से रांची-पटना कॉरिडोर दिसंबर 2029 तक
- ₹16,500 करोड़ की लागत से रायपुर-धनबाद कॉरिडोर जनवरी 2028 तक पूरा होगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़े 19 आकांक्षी जिले
मंत्री ने बताया कि 2014 में राज्य में जहां 2,600 किमी का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क था, वह अब बढ़कर 4,470 किमी हो गया है। राज्य के 19 आकांक्षी जिलों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिया गया है।
जल संरक्षण और सड़क निर्माण का अनोखा फॉर्मूला
महाराष्ट्र के उदाहरण देते हुए गडकरी ने बताया कि वहां एनएचएआई ने 1,000 तालाब बनाए हैं और उनकी मिट्टी का उपयोग सड़कों में किया गया है। इससे जल संरक्षण और सड़क निर्माण दोनों में लाभ हुआ है। उन्होंने झारखंड सरकार से भी इसी तरह की योजना को अपनाने का आग्रह किया।
चुनाव बाद हो विकास की राजनीति
गडकरी ने कहा, “चुनाव तक राजनीति जरूरी है, लेकिन चुनाव के बाद केवल विकास होना चाहिए।” उन्होंने झारखंड सरकार से भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की मंजूरी और अन्य बाधाओं को दूर करने का अनुरोध किया ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें।
📌 निष्कर्ष
झारखंड अब आधुनिक सड़क नेटवर्क और बेहतर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश की आर्थिक ग्रोथ में नई भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आने वाले वर्षों में यह राज्य उद्योग, पर्यटन और रोज़गार के क्षेत्र में तेज़ी से उभरेगा।
