NEW DELHI | 20 जुलाई को शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। पुरानी संसद की लाइब्रेरी में हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। केंद्र सरकार सेशन के दौरान विपक्ष की मांग पर मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने को राजी हो गई। इससे पहले सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमों के तहत और स्पीकर की अनुमति के बाद हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। जोशी ने कहा कि सत्र के लिए 32 विधायी मुद्दे हैं। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा- मोदी सरकार को संसद में मणिपुर हिंसा और महंगाई पर बहस करानी चाहिए। सरकार को पुराना रवैया बदलना होगा। वो अब तक ‘मेरी बात मानो या फिर दफा हो जाओ’ वाला अप्रोच ही अपनाती आई है।
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सेबी ने कहा कि माल्या ने अपनी पहचान छिपाकर मैटरहॉर्न वेंचर्स नाम की एफपीआई कंपनी के जरिए निवेश किया, जो भारतीय कंपनियों के शेयरधारकों के हित के खिलाफ था। सेबी के आदेश के अनुसार इस एफपीआई कंपनी का इस्तेमाल हरबर्टसन्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स (USL) जैसी शराब कंपनियों के शेयरों में लेन-देन के लिए किया गया। सेबी ने पाया कि मैटरहॉर्न वेंचर्स के पास हरबर्टसन्स के 9.98 प्रतिशत शेयर थे, जो वास्तव में प्रमोटर श्रेणी के थे और पूरी तरह से माल्या द्वारा फंडेड थे।
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