CM Hemant Soren ने निवेशकों को दिलाया भरोसा, अबुआ सरकार उठाएगी न्यायिक कार्रवाई
सहारा इंडिया Investors को मिलेगा हक, राज्य सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप
Sahara India Investors Rights: झारखंड सरकार ने Sahara India Investors Rights को लेकर एक अहम रुख अपनाते हुए सहारा के लाखों निवेशकों को राहत देने की दिशा में मजबूत कदम उठाने का आश्वासन दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व भारती जनसेवा संस्थान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान भरोसा दिलाया कि सरकार इस दिशा में विधिसम्मत कार्रवाई करेगी ताकि निवेशकों को उनका वाजिब हक मिल सके।
सीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल, निवेशकों के लिए उठाई मांग
विश्व भारती जनसेवा संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों के पैसे की वापसी, जांच आयोग के गठन और राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की मांग रखी। इस प्रतिनिधिमंडल में संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, संयुक्त सचिव अशोक कुमार राम, उप सचिव प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और रेजिना सुचिता कच्छप शामिल थे।
विधानसभा में भी उठा था सहारा निवेशकों का मुद्दा
गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा में भी यह मुद्दा पहले उठ चुका है और राज्य सरकार ने सहारा निवेशकों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। यहां तक कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी सत्तारूढ़ गठबंधन ने इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाते हुए कहा था कि सहारा इंडिया के निवेशकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वह आवाज बुलंद करेगा।
निरस्त किए जा रहे हैं दावे, सरकार उठाएगी ठोस कदम
गठबंधन दलों ने आरोप लगाया था कि निवेशकों के दावे लगातार निरस्त किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अबुआ सरकार चुप नहीं बैठेगी और न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक पहल करेगी।
निष्कर्ष
Sahara India Investors Rights in Jharkhand को लेकर झारखंड सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह निवेशकों को उनका हक दिलाने के लिए विधिक और न्यायिक स्तर पर ठोस कार्रवाई करेगी। अब राज्य सरकार की सक्रियता से निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है और यह कदम आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगा।
