रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर रोक की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अफसरों को इस दिशा में सख्त और कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, नगर विकास सचिव, बाल कल्याण और महिला विकास विभाग के सचिव, रांची के डीसी, एसएसपी और नगर आयुक्त सशरीर उपस्थित रहें. झारखंड में आगमी विधानसभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट बॉर्डर सिलिंग व विधि व्यवस्था संधारण हेतु उच्चस्तरीय बैठक
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