Udaan Yojna: गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ‘उड़ान’ योजना के तहत किफायती हवाई यात्रा को लेकर कई पूरक प्रश्न पूछे गए। इस विषय पर कई सदस्य अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त कर रहे थे, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस विषय पर किसी दिन सदन में आधे घंटे की चर्चा कराई जाएगी। साथ ही, शुक्रवार को गैर-सरकारी कामकाज के तहत सदन में इस मुद्दे पर एक निजी विधेयक पर भी चर्चा होगी, जिसमें सभी सदस्यों को उपस्थित रहने की सलाह दी गई।
हवाई किराए में भारी अंतर पर सवाल
भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया कि एक ही समय पर एक ही विमान यात्रा की बुकिंग करने पर दो यात्रियों के किरायों में भारी अंतर होता है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या हवाई किरायों को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में डायनामिक हवाई किराया प्रणाली लागू है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करती है। इसमें विमानन कंपनियां मांग के आधार पर किराया तय करती हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन टिकट एजेंसियां अतिरिक्त शुल्क वसूलती हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर नियमों में बदलाव किए जाते हैं।
विमान ईंधन (ATF) पर वैट का असर
मंत्री नायडू ने बताया कि कुछ राज्य विमान ईंधन (एटीएफ) पर 29% तक वैट वसूल रहे हैं, जिससे हवाई किराया महंगा हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि तमिलनाडु सबसे अधिक वैट वसूलता है, जबकि 15 राज्यों ने इसे 5% से भी कम कर दिया है। उन्होंने सांसदों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने राज्यों में एटीएफ पर वैट को कम करने के प्रयास करें, ताकि हवाई यात्रा अधिक सुलभ हो सके।
हवाई यात्रा में भारत की प्रगति
मंत्री नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि:
- 2014 से पहले भारत में केवल 340 विमान थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 840 हो गई है।
- हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 159 हो गई है, जो दुनिया में किसी भी अन्य देश से अधिक है।
- सरकार अब कनेक्टिविटी बढ़ाने और और अधिक विमानों की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
‘उड़ान’ योजना: किफायती हवाई यात्रा की दिशा में बड़ा कदम
मंत्री नायडू ने यह भी कहा कि सरकार किफायती हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से ‘उड़ान’ योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को हवाई मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आम जनता भी कम लागत में हवाई यात्रा का लाभ उठा सके।
लोकसभा में हुई इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारत में हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, किरायों को नियंत्रित करने और ईंधन पर लगने वाले करों को कम करने की जरूरत बनी हुई है।
