Ashakothi News: आशाकोठी में दिनदहाड़े ट्रकों से कोयला लोडिंग, बीसीसीएल प्रबंधक से मारपीट, पुलिस-सीआईएसएफ की चुप्पी सवालों के घेरे में
Ashakothi News: बाघमारा के आशाकोठी क्षेत्र में एक बार फिर अवैध कोयला कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। संजय उद्योग आउटसोर्सिंग साइट पर हो रहे इस गैरकानूनी धंधे के विरोध में आवाज उठाने वाले बीसीसीएल के अधिकारियों पर हमले ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। आजसू पार्टी के धनबाद जिला प्रधान सचिव और सांसद प्रतिनिधि रामा शंकर तिवारी ने इस घटना की तीखी आलोचना करते हुए प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं।
Ashakothi News: दिनदहाड़े अवैध कोयला लोडिंग, विरोध करने पर बीसीसीएल अधिकारियों पर हमला
Ashakothi News: आशाकोठी स्थित संजय उद्योग आउटसोर्सिंग पेच में अवैध उत्खनन और लोडिंग जोरों पर है। सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि 16 चक्का ट्रक के साथ कोयला चोर खुलेआम माइंस में प्रवेश करते हैं। जब बीसीसीएल के एएमपी कोलियरी के प्रबंधक पंचल पांडेय ने एक ट्रक को रोकने की कोशिश की, तो कोयला चोरों ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर 50-60 नकाबपोशों के साथ उन पर हमला कर दिया। इस हमले में साइट इंचार्ज आशीष कुजूर भी घायल हो गए।
पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई, फिर भी कारोबार जारी
रामा शंकर तिवारी ने याद दिलाया कि हाल ही में आईजी, डीआईजी, एसएसपी और दर्जनों पुलिस अफसरों की मौजूदगी में आशाकोठी में हज़ारों टन अवैध कोयला ज़ब्त किया गया था और कई लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। इसके बावजूद आज फिर से वही अवैध गतिविधियां दोबारा शुरू हो जाना प्रशासनिक प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।
पुलिस और सीआईएसएफ की चुप्पी से अपराधियों का मनोबल बढ़ा
सांसद प्रतिनिधि ने चिंता जताई कि पुलिस और सीआईएसएफ जैसी सुरक्षा एजेंसियों की निष्क्रियता के कारण कोयला माफिया अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि काली कमाई से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे किसी भी समय पुलिस अधिकारियों तक पर हमला कर सकते हैं।
स्थानीय लोगों में आक्रोश, कठोर कार्रवाई की मांग
आशाकोठी की इस स्थिति से स्थानीय नागरिकों में गहरा आक्रोश है। रामा शंकर तिवारी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों से मांग की है कि वे इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करें और अवैध कोयला उत्खनन को तुरंत बंद कराएं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कानून व्यवस्था बहाल होगी बल्कि राज्य के राजस्व को भी बचाया जा सकेगा।