धनबाद: रविवार 30 जून को निरसा विधानसभा क्षेत्र के सासन बेरिया मोड़ मे “राष्ट्रीय बाउरी संघर्ष मोर्चा” केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत बाउरी धनबाद जिला अध्यक्ष रंजीत बाउरी ने फीता काटकर जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपस्थित केंद्रीय, सचिव बरुण चंद्र बाउरी, केंद्रिय तथा ट्रस्ट सदस्य वकील बाउरी, राड़ सलाहकार मंनोरंजन बाउरी, निरसा थाना के महिला चौकीदार शिशु बाउरी,जिला सचिव रामकृष्ण बाउरी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष अजय बाउरी, जिला कोषाध्यक्ष बुधन बाउरी,जिला सदस्य नवीन बाउरी,समाज सेवी मागन कुमार बाउरी, सन्तोष बाउरी,तारापद, बाउरी, केलियाशोल प्रखण्ड प्रभारी पप्पू कुमार बाउरी, मृत शिल्पी संदीप बाउरी,अश्विनी खेत्रपाल, कृष्ण कुमार बाउरी, बबलू बाउरी, श्रीमंत बाउरी, सुपकार बाउरी, तारापद बाउरी, बिपीन बाउरी, टोपटांड ग्राम प्रभारी परेश बाउरी, पिंटू बाउरी, चिरकुंडा नगर अध्यक्ष आनंद बाउरी, भोला बाउरी, तथा निरसा क्षेत्र से बिभिन्न गांव से बहुत सारे युवा साथी आया था जिसका मे नाम नही जानता हूं सभी ने संकल्प लिया की राष्ट्रीय बाउरी संघर्ष मोर्चा ने जो मिशन शुरू किया है हम उसके पूरा साथ और समर्थन देंगे, और मिशन को आगे ले जायेंगे । हर बाउरी गांव, महल्ला मे चुआड़ बिद्रोहो के महानायक शहीद सरदार गोवर्धन दिकपति बाउरी की शहीद बेदी तथा मूर्ति लगाएंगे। सभी समाज प्रेमीयो को धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय भीम, जय झारखंड, जय बाउरी समाज, राष्ट्रीय बाउरी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। धन्यवाद।
Related Posts
कुल्टी: समाज धोडा और बिंदु धोड़ा के संयुक्त प्रयास से मनाया गया हूल दिवस
कुल्टी । कुल्टी स्थित समाज धोडा और बिंदु धोड़ा के संयुक्त प्रयास से आदिवासी समाज के लोगों द्वारा रविवार को…
जम्मू-कश्मीर व हरियाणा विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा: जम्मू-कश्मीर में तीन फेज में होगा मतदान, 4 अक्टूर को आएंगे नतीजे
चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में तीन फेज में मतदान संपन्न कराए जाएंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनाव कार्यक्रम अनुसार 18 सितंबर को पहले फेज के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे चरण का मतदान 01 अक्टूबर कराया जाएगा। जम्मू-कश्मीर चुनाव नीतजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
अतिक्रमण हटाने के दौरान फुटपाथ दुकानदारों की रोजी-रोटी की उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए नगर आयुक्त से वार्ता
ब्रजेंद्र सिंह ने कहा की 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत में फ़ुटपाथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करने और पथ विक्रय गतिविधियों को विनियमित करने के लिए पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम लागू किया था। यह अधिनियम शहरी गरीबी कम करने के लिए स्व-रोज़गार का एक ज़रिया उपलब्ध कराने के साथ-साथ पथ विक्रय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भी है।