Ration Card eKYC Deadline Extended | खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने दी अंतिम चेतावनी, समयसीमा के बाद सब्सिडी और अनाज आवंटन पर पड़ेगा असर
अब झारखंड के लाभुकों के पास ई-केवाइसी कराने का आखिरी मौका
Ration Card eKYC Deadline Extended | झारखंड के लाखों राशनकार्डधारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत ई-केवाइसी (e-KYC) कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय की गई थी।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों को 30 जून तक शत-प्रतिशत लाभुकों का eKYC पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जो राज्य समयसीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे, उनकी सब्सिडी रोक दी जाएगी और अनाज आवंटन में कटौती की जाएगी।
डुप्लीकेसी रोकने और पारदर्शिता के लिए जरूरी है eKYC
केंद्र सरकार का उद्देश्य खाद्यान्न वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना और डुप्लीकेट राशनकार्डों पर लगाम लगाना है। इसी वजह से प्रत्येक राशन कार्डधारी सदस्य का eKYC अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक किया जा रहा है ताकि वास्तविक लाभुकों को ही योजना का लाभ मिले।
झारखंड में अब भी 70 लाख सदस्य eKYC से वंचित
झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 2 करोड़ 63 लाख 80 हजार 652 लाभुक सदस्य पंजीकृत हैं। अब तक इनमें से केवल 1.93 करोड़ लोगों का ही eKYC हो पाया है। इसका मतलब यह है कि लगभग 70 लाख लाभुक अब भी eKYC से वंचित हैं और वे सरकारी अनाज योजनाओं से बाहर हो सकते हैं, यदि उन्होंने आगामी 30 जून तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की।
eKYC कराने के लिए कहां जाएं लाभुक
राज्य सरकार की ओर से जिले और प्रखंड स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही CSC सेंटर (Common Service Centre), राशन दुकानों और प्रखंड कार्यालयों में भी eKYC की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लाभुकों को केवल आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ संबंधित केंद्र में जाकर अपनी जानकारी सत्यापित करानी होगी।
🟢 निष्कर्ष
Ration Card eKYC Deadline Extended होना झारखंड के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यदि लाभुक समय रहते अपना eKYC पूरा कर लेते हैं, तो वे राशन सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकेंगे। अब जरूरी है कि हर नागरिक इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करे और सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाए।
