Sindri News: राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग की सदस्या आशा लकड़ा को चार सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग की सदस्या आशा लकड़ा को चार सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग की सदस्या आशा लकड़ा को चार सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया

Sindri News: सिन्दरी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित कर सौंपा गया मांग पत्र

Sindri News: राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग की सदस्या माननीय आशा लकड़ा को 15 अप्रैल 2025 को सिन्दरी के कोयला भवन परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान चार सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कर्मचारी समन्वय काउंसिल, सिन्दरी द्वारा किया गया। अध्यक्ष सुरेश प्रसाद और महासचिव मदन प्रसाद ने माननीय आशा लकड़ा का स्वागत गुलदस्ता भेंट कर किया और संगठन की प्रमुख मांगों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया।

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चार सूत्रीय मांगों का विवरण

1. काउंसिल कार्यालय के लिए भवन आबंटन: काउंसिल ने भारतीय उर्वरक निगम, सिन्दरी से अनुरोध किया कि संगठन को अपना कार्य संचालन सुचारू रूप से करने के लिए उपयुक्त कार्यालय परिसर आवंटित किया जाए।

2. पूजा स्थल निर्माण का निर्देश: अनुसूचित जनजाति समुदाय के पूजा स्थल ‘जेहार थान’ जो शहरपुरा में स्थित है, उसके निर्माण के लिए हर्ल (HURL) कंपनी को निर्देशित किए जाने की मांग की गई ताकि सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके।

3. CSR समिति में सदस्यता की मांग: अंबानी सीमेंट कंपनी एवं हिन्दुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) समिति में समन्वय काउंसिल के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने की अपील की गई ताकि समाजिक विकास कार्यक्रमों में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित हो।

4. पेंशन और चिकित्सा सुविधा: पीएफ 95 योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को न्यूनतम ₹7500 प्रतिमाह किए जाने के साथ-साथ मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान किए जाने की मांग केंद्र सरकार से की गई।

आश्वासन और सहयोग का संकल्प

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग की सदस्या आशा लकड़ा ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि वे इन सभी मुद्दों पर संबंधित कंपनियों और भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित कर यथासंभव सकारात्मक समाधान के लिए प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए ऐसे सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।