Advocate Health Scheme in Jharkhand: हेमंत सरकार की सौगात, अधिवक्ताओं के लिए शुरू होगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

Advocate Health Scheme Jharkhand

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Advocate Health Scheme in Jharkhand: 3 मई को खेलगांव में सीएम करेंगे अधिवक्ता स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ

Advocate Health Scheme in Jharkhand: झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 मई को रांची स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में Advocate Health Scheme Jharkhand का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के माध्यम से अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनका सामाजिक और पेशेवर जीवन और सशक्त हो सके।

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कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा में जुटा जिला प्रशासन

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की, जिसमें कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों से लेकर पुलिस प्रशासन तक शामिल रहा। बैठक में कार्यक्रम संचालन की रणनीति और तैयारियों पर गहन चर्चा हुई। डीसी ने सभी विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने और किसी प्रकार की चूक न होने देने के निर्देश दिए हैं।

अधिवक्ताओं को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ माह पूर्व इस योजना को कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी थी। योजना के तहत झारखंड के अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को गंभीर बीमारियों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। अनुमान है कि योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। यदि इलाज का खर्च इससे अधिक होता है, तो कॉर्पस फंड के माध्यम से अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

पहले ही शुरू हो चुकी है सरकारी कर्मियों की योजना

गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, जिसका लाभ हजारों सरकारी कर्मियों को मिल रहा है। अब अधिवक्ताओं के लिए यह योजना शुरू होना राज्य सरकार की समावेशी सोच और संवेदनशील प्रशासन का संकेत है।

निष्कर्ष

Advocate Health Scheme Jharkhand झारखंड सरकार का एक सराहनीय कदम है, जो अधिवक्ताओं के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। यह योजना केवल स्वास्थ्य सुविधा नहीं, बल्कि एक पेशेवर समुदाय को सम्मान और स्थायित्व प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। 3 मई को होने वाला शुभारंभ पूरे राज्य के अधिवक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है।