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आखिरकार पुलिस को सड़क जाम करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। बाद में पुलिस ने हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बांड भराकर छोड़ दिया गया।
यूनियन नेताओं ने केंद्रीय सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। विभिन्न कार्यस्थलों में भ्रमण कर बीसीसीएल के कोलियरी कार्यालय के समक्ष बीसीकेयू सह सीटू नेता राजेन्द्र प्रसाद राजा की अध्यक्षता में सभा की गई।
समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ढुलू महतो ने कहा कि शाइनिंग स्टार्स ग्रुप द्वारा सुदुर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में जो प्रतिभा तराशने का काम किया जा रहा है वह सराहणीय है.जिप सदस्य संतोष कुमार महतो ने कहा कि बच्चे शिक्षा में जितनी मेहनत करेंगें उतना ही आगे बढ़ेगें.
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज से भूख हड़ताल की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है. झामुमो नेता मुश्ताक आलम ने बताया कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है. इसका विरोध भूख हड़ताल पर रहकर किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना के लक्ष्य को प्राप्त करना और उसे धरातल पर उतारना मेरी प्राथमिकता रहेगी। वहीं निवर्तमान उप विकास आयुक्त ने कहा कि डीएमएफटी से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, विद्यालय में चार दिवारी, लीडर स्कूल का निर्माण सहित अन्य योजना को गति देने का प्रयास किया है।
राशिद राजा अंसारी ने कहा की जैसा कि आप जानते हैं, 2017 में, जब चुनावी बांड योजना को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले इसकी अपारदर्शी, अलोकतांत्रिक और हानिकारक प्रकृति की स्पष्ट रूप से निंदा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस कुटिल चाल के खिलाफ संसद के भीतर और बाहर अपनी लड़ाई में अटल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोदी सरकार की इस “काला धन रूपांतरण” योजना को “असंवैधानिक” मानते हुए आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हैं।
इस हस्ताक्षर अभियान के दौरान झरिया में व्याप्त वायु प्रदूषण के विषय मे आमलोगों से राय ली गई । लोगो ने कहा कि इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन की जरूरत है । इस सत्याग्रह आंदोलन में पूरी झरिया के लोग आपके साथ है ।
केंद्रीय सरकार के मजदूर-किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कोयला उद्योग में 16 फरवरी के हड़ताल को पूर्ण सफल बनाने का निर्णय लिया गया।
मुख्य रूप से गिरिडीह संसदीय क्षेत्र प्रभारी सुभाष रवानी, जिला अध्यक्ष मंटू महतो भी उपस्थित थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया सारा डिटेल इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को देगा और इलेक्शन कमिशन अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा इस फैसले से यह भी साफ हो जाएगा कि इस प्रक्रिया में कितने लोग मुनाफा कमाए हैं। कितने का कर्ज माफ हुआ है और कितने लोग उससे लाभान्वित हुए हैं।
