DHANBAD : जगजीवन नगर में सीटू जिला कमिटी की बैठक संपन्न, जन विरोधी, उद्योग विरोधी व राष्ट्र विरोधी मोदी सरकार को करना होगा परास्त:विश्वजीत देव

सत्ता में बैठी भाजपा की केंद्र सरकार की खतरनाक मंसूबे क्या है। कैसे राष्ट्र की सरकारी उद्योगों को हिंदुत्ववादी कॉरपोरेट घरानों को कौड़ी के भाव बेचेंगे ताकि बेरोजगारी की कतार और लंबा हो, इनके लिए मजदूर विरोधी श्रम कानून को मजबूती से कॉरपोरेट घरानों के हितों में लागू कर सस्ते दरों में मजदूर मुहैया करा सके। तीन राज्यों में भाजपा की जीत इनकी खतरनाक इरादे को मजबूत करेगा।

DHANBAD : 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बूथ स्तरीय सम्मेलन संपन्न

जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि संगठन सशक्तिकरण व 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिला के सभी विधानसभा के सभी प्रखंडों एवं नगरों में बूथ कमेटी का गठन कर पार्टी के विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आनंद नगर में बूथ कमेटियों का गठन किया गया! कार्यक्रम के क्रम में दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में अपनी सदस्यता ली!

ECONOMY : अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान करते समय UPI की सीमा 5 लाख रुपये होगी

पूंजी बाजार (एएमसी, ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड), संग्रह (क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऋण पुनर्भुगतान, ईएमआई) और बीमा जैसी कुछ श्रेणियों को छोड़कर, जहां लेनदेन की सीमा रुपये है, यूपीआई के लिए लेनदेन की सीमा आम तौर पर 1 लाख रुपये है। 2 लाख. दिसंबर 2021 में, खुदरा प्रत्यक्ष योजनाओं और आईपीओ सदस्यता के लिए यूपीआई भुगतान की लेनदेन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था।

ECONOMY : जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% किया आरबीआई, खाद्य मुद्रास्फीति के जोखिम की ओर किया इशारा

दास ने कहा, “विकसित हो रहे व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास और दृष्टिकोण के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।” और मुद्रास्फीति की उम्मीदों का निर्धारण
यह लगातार पांचवीं नीति है जब आरबीआई ने रेपो दर – वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उनकी अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार देता है – को अपरिवर्तित छोड़ दिया है।

ECONOMY : डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में क्लाउड स्टोरेज सेवाएं प्रदान करेगा आरबीआई

“बैंक और वित्तीय संस्थाएँ डेटा की लगातार बढ़ती मात्रा बनाए रख रहे हैं। उनमें से कई इस उद्देश्य के लिए विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्लाउड सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। रिजर्व बैंक भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा स्थापित करने पर काम कर रहा है। प्रस्तावित सुविधा वित्तीय क्षेत्र के डेटा की सुरक्षा, अखंडता और गोपनीयता को बढ़ाएगी, ”आरबीआई ने विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने बयान में कहा।

ECONOMY : डिजिटल लोन एग्रीगेटर्स को नियमन के दायरे में लाएगा आरबीआई

डिजिटल ऋणदाताओं पर उच्च ब्याज दरें वसूलने और अवैध वसूली उपायों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। सैकड़ों अनधिकृत डिजिटल ऋणदाता हैं जो आरबीआई के दायरे से बाहर हैं। डिजिटल ऋण जगत को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है

JHARIA : बस्ताकोला पुराना पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार योजना के तहत 1135 लाभुकों ने भरा अपना फार्म

60 लाभुकों के आवेदन को ऑन स्पॉट निस्पादित करते हुए योजनाओं का लाभ दिया गया।साथ ही विधायिका श्री सिंह द्वारा शिविर में ही दो छात्राओं को निःशुल्क साइकिल योजना के तहत 4500 रु का चेक प्रदान किया।

JHARIA : लोदना उप स्वास्थ्य कल्याण केंद्र को चोरों ने बनाया अपना निशाना, लगभग पचीस हजार की लागत समान की हुई चोरी

गार्ड ने इसकी सूचना स्थानीय लोगों के साथ साथ केंद्र मे पद स्थापित कर्मचारी को घटना की सूचना दिया। स्वास्थ्य केंद्र में अंदर जाने पर पता चला की कंप्यूटर गायब है। वही सूचना पाकर स्वास्थ्य कर्मी प्रदीप कुमार चंद्रा घटना स्थल पहुंचे। देखा कि केन्द्र में लगाया गया कंप्यूटर गायब है, श्री चंद्रा ने बताया कि विगत दिनों ही स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया हैं जिसमे लगभग पचीस हजार के लागत से एक कम्प्यूटर सेट लगाया गया था

JHARIA : चांद कुईयां पंचायत के सरकारी स्कूल में आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन

23 स्टाल के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रहें योजनाओं को डोर टू डोर धरातल पर उतारने के लिए सरकार के नुमाइंदों द्वारा जानकारी दी गई। तत्पश्चात संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

DHANBAD : कोल एम्प्लोइज वेलफेयर एसोसियेशन व कोल इंडिया के अधिकारियों के बीच सीआईएल मुख्यालय में हुई बैठक

र्ता में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का कोल इंडिया एवम अनुसंगी कंपनियों के दौरे के कार्यक्रम की ससमय सूचनाएं देने, अनुकम्पा के आधार पर नोकरी के लिए दो से तीन वर्ष का समय लग रहा है उसमें सुधार की जरूरत है, ओबीसी रिटायर्ड कर्मचारियों के ग्रेच्युटी का भुगतान अतिशीघ्र करने, एसोसिएशन को वेलफेयर कमेटी में शामिल किया